Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) – मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची केंद्र पुरस्कृत योजना

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान : शिक्षण ही काळाची खूपच महत्त्वाची गरज आहे. शिकणे आणि खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे योग्य शिक्षण मिळणे. त्यासाठीच योग्य शिक्षक आणि शाळा मिळणे ही खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुर्दैवाने सांगावे लागते की बऱ्याच ठिकाणी असे होते की, विद्यार्थ्यांना शिकण्याची खूप आवड असते, तळमळ असते पण शिक्षकवर्ग चांगला भेटत नाही, किंवा मग शिक्षकवर्ग तळमळीने शिकवण्यासाठी तयार असतो पण विद्यार्थी शिकण्याची आवड असणारे मिळत नाहीत. काही वेळा दोन्ही म्हणजेच शिक्षक आणि विद्यार्थी शिकण्याची धडपड करत असतात पण अनुदान चांगले मिळत नाही शाळेसाठी.

याच मुद्द्याला हात घालत उच्च शिक्षण विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांना धोरणात्मक केंद्रीय निधी पुरविण्याच्या दृष्टीने एक अभियान सुरू करण्यात आले. ते म्हणजे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) ही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) आहे. या योजनेंतर्गत उत्कृष्टतेचे व्यापक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या उद्देशाने राज्य उच्च शिक्षण विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांना धोरणात्मक केंद्रीय निधी पुरवण्यात येतो. ज्यामुळे शैक्षणिक संकुल कोणत्याही अडचणी शिवाय व्यवस्थित सुरू राहील.

RUSA अनुदान मिळण्यासाठी राज्य उच्च शिक्षण विभाग आणि संस्थांना त्यांच्या कार्यात काही शासन, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुधारणा कराव्या लागतात. RUSA ला 2013 साली सुरू करण्यात आले, मात्र मे 2014 नंतर खर्‍या अर्थाने RUSA च्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली.

१. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा (आर.एम.एस.ए.) उद्देश आहे माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार आणि त्याच्या मानकांमध्ये इयत्ता ८वी ते १० मध्ये सुधारणा करणे —

२. आर.एम.एस.ए. देशाच्या प्रत्येक कानाकोप-यात प्रत्येकी ५ किमी. अंतरावर इयत्ता १०वी पर्यंतचे माध्यमिक शिक्षण पोहोचवतील.

३. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) हा भारत सरकारचा आत्ताच सुरु करण्यात आलेला कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण असा आहे (यू. एस. ई). सरकारतर्फे सुरु करण्यात आलेला देशातील लाखो मुलांना प्रारंभिक शिक्षण देणारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेला आढळतो, आणि म्हणूनच देशात ह्या कार्यक्रमाची माध्यमिक स्थरावर विस्तार करण्याची गरज भासू लागली आहे.

१.. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने यात लक्ष घातले आहे आणि ११व्या योजनेत २०,१२० कोटी रुपये खर्च करून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा (आर.एम.एस.ए.) ह्या नावाने माध्यमिक शिक्षण योजनेचा विस्तार करण्याचे ठरवले आहे.

२. “सर्व शिक्षा अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे, मोठ्या प्रमाणावर उच्च प्राथमिक इयत्तांमधून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत, ज्यामुळे माध्यमिक शिक्षण सुरु करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

३. सामान्य शाळा’ ह्या उद्देशाला प्रोत्साहन मिळेल. जर संस्थेत अशा प्रकारची पद्धत स्थापन झाली तर, सगळ्या प्रकारच्या शाळा, विनाअनुदानित खाजगी शाळांसहित सर्व शाळा, वंचित आणि खालच्या समाजातील मुलेमुली आणि गरिबीरेषेच्या खालची कुटुंबे (बीपीएल) यात प्रवेश घेऊन, माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणात भाग घेतील.

माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचे (यू.एस.इ.) आव्हान पूर्ण करण्यासाठी, माध्यमिक शिक्षणाच्या संकल्पनात्मक रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.
या संबंधातील मार्गदर्शक सिद्धांत असे आहेत – जागतिक प्रवेशयोग्यता, एकात्मता आणि सार्वजनिक न्याय, प्रासंगिकता आणि विकास आणि अभ्यासक्रमात्मक आणि रचनात्मक तत्वे.

माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाने एकात्मतेकडे पाऊले उचलायला मदत होते. ‘

देशाच्या विभिन्न क्षेत्रांमध्ये शालेय शिक्षणाच्या सुविधांच्या बाबतीत एक व्यापक असमानता आहे. यात खाजगी शाळां व सरकारी शाळांमध्ये फार असमानता आहे.

माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि ते सार्वभौमिक पोहोचविण्यासाठी, हे अनिवार्य आहे की विशेष रूपाने राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक मानदंड तयार करण्यात यावेत आणि प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्रासाठीच नाही तर गरज असलेल्या प्रत्येक वस्तीत त्याच्या भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि एकभाषीय जनसांख्यिकीय या सर्व घटकांचा विचार करुन सोय केली जावी.

माध्यमिक विद्यालयांसाठी नियम साघारणपणे केन्द्रीय विद्यालयांच्या तुलनेत असतील. – – विकासाच्या मूलभुत सुविधा आणि शिक्षण संसाधनाची पद्धत निम्नलिखित मुद्यांना अनुसरुन असेल.

jan dhan yojana (PM JDY): लाभार्थ्यांना आता या खात्यांमधून थेट लाभ मिळेल. जाणून घ्या नियम व सविस्तर माहिती

अटल पेन्शन योजना (APY) : 60 वर्षावरील पेन्शन योजना सविस्तर माहिती

शासनाच्या बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्रति बालक मिळणार आता ठराविक रक्कम. जाणून घ्या सविस्तर माहिती

माध्यमिक विद्यालये आणि विद्यमान शाळा यांचा उच्चतर माध्यमिक शाळांसारखा किंवा अस्थित्वात असलेल्या शाळांच्या रणनीति प्रमाणे विस्तार.

सुक्ष्म नियोजनांवर आधारीत सर्व मूलभूत सुविधां आणि चांगल्या शिक्षकासह उच्च प्राथमिक शाळांचे वरच्या स्तरात रुपांतर.

उच्च प्राथमिक शाळांचे वरच्या स्तरात रुपांतर करतांना आश्रम शाळांना प्रधान्य दिले जाईल.

माध्यमिक विद्यालयांचे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयांमध्ये गरजेप्रमाणे रुपांतर.

नवीन माध्यमिक विद्यालये / उच्चतर माध्यमिक विद्यालये आराखड्यात नमूद केल्या प्रमाणे सुरु करणे. या सर्व इमारतींमध्ये जल सिंचन प्रणाली असेल आणि ह्या इमारती अपंगाच्या दृष्टीकोणातून ऊपयोगी बनविणे.

अस्थित्वात असलेल्या शाळांमध्ये वर्षा संचयन प्रणालिचा ऊपयोग केला जाईल.

अस्थित्वात असलेल्या शाळांच्या इमारती देखील अपंगाच्या दृष्टीकोणातून ऊपयोगी बनवण्यात येतील.

नवीन शाळा पीपीपी मोडमध्ये स्थापित करण्यात येतील.

१. सर्व माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हे सुनिश्चित करणे की सरकारी शाळांच्या बाबतीत आर्थिक सहाय्य / स्थानिक संस्था आणि सरकारी मदत घेणार्या शाळा आणि इतर नियामक तंत्र शाळांकडे भौतिक सुविधा,कर्मचारी आणि इतर गरजा कमीतकमी निर्धारित मानकांनुसार असायला पाहिजेत.

२. मानकांच्या आधारे सर्व युवामुलांसाठी माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी – जवळची जागा (५ कि.मी. अतरावर माध्यमिक शाळा, आणि ७ ते १० कि.मी. अंतरावर उच्च माध्यमिक शाळा) / राहण्याची व्यवस्था आणि व्यवस्थित व सुरक्षित प्रवास, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन शाळांच्या स्थापनेचा विचार. पण, डोंगराळ व अवघड जागांवर, हे मुद्दे थोडे सैल सोडले जातील. अशा जागांवर मुख्यतः वस्तीशाळांची स्थापना करण्यात येईल.

३. कोणतेही मूल त्याचे लिंग, सामाजिक,आर्थिक परिस्थिती किंवा विकलांगता आणि इतर मर्यादांमुळे माध्यामिक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ह्याची खात्री करणे.

४. माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वृद्धि करणे ज्याने सामाजिक बौद्धिक आणि सांस्कृतिक शिकवणीमुळे गुणवत्तेत सुधारणा होईल.

५.जी मुले माध्यमिक शिक्षण घेत आहेत त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण मिळत असल्याची खात्री करणे.

१. मूलभूत सुविधा देणे, उदाहरणार्थ फळा, बसायला बाक (बेंच), वाचनालये, विज्ञान आणि गणिताच्या प्रयोगशाळा, कंप्यूटर लॅब, शौचालये.
२. नवीन शिक्षक भरती आणि असलेल्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण.
८व्या इयत्तेतून बाहेर पडणा-या मुलांची शिकण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ब्रिज पाठ्यक्रम सुरु करणे.
३. २००५ अभ्यासक्रमाचे एन.सी.एफ.च्या मानदंडांप्रमाणे समीक्षा.
४. अवघड डोंगराळ प्रदेश आणि ग्रामीण भागात शिक्षकांसाठी राहण्याची सोय.
५. महिला शिक्षिकांना राहण्याच्या जागेसाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

१. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्यक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास/ बोर्डिंग सुविधा.
२. मुलींसाठी वसतिगृह/निवासी शाळा, रोख प्रोत्साहन,शाळेचे कपडे,पुस्तके,वेगळी शौचालय सुविधा.
३. माध्यमिक स्तरावर हुशार/ गरजवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पुरविणे.
४. शिक्षणाचा समावेश सर्व कार्यांमध्ये पहायला मिळेल. सर्व शाळांमध्ये गरजेप्रमाणे वेगळ्या मुलांसाठी देखील सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयास केले जातील.
५. मुक्त आणि दूर-शिक्षणाचा विस्तार ही एक आवश्यकता झालेली आहे, खासकरुन त्यांच्यासाठी जे आपला पूर्णवेळ माध्यमिक शिक्षणासाठी देऊ शकत नाहीत, आणि जोड शिक्षण / प्रत्यक्ष समोरासमोर शिक्षणासाठी. ही प्रणाली शाळेत न जाणा-या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण भूमिका ठरेल.

१. ICT@ schools माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना संगणक प्रशिक्षण आणि संगणकीय प्रशिक्षणात मदत प्रदान करण्यासाठी.
२. विकलांग मुलांसाठी समेकित शिक्षण (आय.ई.डी.सी.) राज्य सरकार आणि एन.जी.ओंना विकलांग मुलांना मुख्य शाळांमध्ये समाविष्ठ करता यावे या करिता त्यांना मदत करण्यासाठी.
३. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींच्या वसतिगृह आणि बोर्डिंग सुविधांमध्ये (जसे प्रवेश आणि समता यांत) सुदृढ़ीकरण करणे आणि एन.जी.ओं.ला ग्रामीण भागात मुलींचे वसतिगृह सुस्थितीत चालविण्यात मदत करणे आणि
शाळांच्या गुणवत्तेत सुधारणा ज्यात योगाची सुरुवात करण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करण्याची तरतूद करणे. ४. शाळांमध्ये वैज्ञानिक शिक्षणांत सुधारणा करणे, पर्यावरण शिक्षणासाठी आणि जनसंख्या शिक्षण आणि त्या व्यतिरिक्त इंटरनॅशनल सायन्स ऑलिम्पियाडसाठी मदत यासारख्या योजनांचा समावेश असेल.
५. अस्थित्वात असलेल्या किंवा नव्या स्वरुपातील या सर्व योजना एका नव्या योजनेत रुपांतरीत केल्या जातील.
६. गरीब परिस्थितील मुलांसाठी शिकता शिकता कमविण्याची तरतूद करुन त्यांना स्ववलंबी बनविणे किंवा त्यांना अर्धवेळ रोजगार मिळवून देणे.
७. राज्य/संघराज्य क्षेत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रांची आणि विभागीय, जिल्हास्तरीय संस्थांची स्थापना करु शकतात.

हा निधी सर्वसाधारण श्रेणीतील राज्यांना 60:40 प्रमाणे, विशेष श्रेणीतील राज्यांना 90:10 प्रमाणे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 100% या प्रमाणात दिला जात आहे. आतापर्यंत, 29 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश यांनी RUSA मध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामधील 2000 राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

RUSA सुरू करण्याअगोदर राष्ट्रीय सकल नोंदणी प्रमाण हे 20.8 (2012) होते, त्यामध्ये पुरुष GER 22.1 इतके तर स्त्री GER 19.4 इतके होते. RUSA च्या मदतीने या प्रमाणात मोठ्या स्वरुपात वाढ आढळून आली आहे. वर्ष 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय GER 24.5, पुरुष GER 25.4 आणि स्त्री GER 23.5 इतके होते.

====================

प्रिय वाचकहो, उत्तम बोधकथा/moral stories in marathi, प्रेम कथा, रहस्य कथा, कथामालिका, भारतातील संस्कृतीचे विविध पैलू, पर्यटन, खाद्यसंस्कृती, फॅशन, पॅरेंटिंग, लाईफस्टाईल ब्लॉग्स वाचायचे असतील तर रीतभातमराठीला नक्की भेट द्या.

1 Comment

  • Anonymous
    Posted Jan 3, 2023 at 12:44 am

    Hey there! I’ve been following your site for a while now
    and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!
    Just wanted to say keep up the excellent work! https://Liquipneus.com/rabais-postaux/

    Reply

Leave a Comment

error: