Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

शासनाच्या बाल संगोपन योजनेअंतर्गत प्रति बालक मिळणार आता ठराविक रक्कम. जाणून घ्या सविस्तर माहिती

बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन: आपल्या भारत देशात असे कित्येक लोक आहेत जे अनेक समस्यांनी त्रस्त आहेत. अडचणी तर प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतातच पण काही अडचणी व्यक्त न करता येणाऱ्या आणि सहन न होणाऱ्या असतात. कित्येकदा माणूस अशा काही त्रासाने जखडलेले असतो ज्या वेळी काय करावे आणि काय नको हेच समजेनासे होते. सगळेच मार्ग संपलेले आहेत असे वाटते, जगण्याची उमेद हरवून बसतो माणूस आणि निराशेच्या गर्तेत जातो. प्रत्येकाच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या अडचणी आणि वेगवेगळे प्रश्न.

आता कोरोना हा शब्द जरी ऐकला तरी अंगावर काटा येतो आणि आठवतं ते या आजारामुळे झालेल्या मृत लोकांची संख्या तसेच त्यांच्या फॅमिलीची वाईट अवस्था. या आजाराने कित्येकांचे जीव तर घेतलेच शिवाय मागे उरलेल्या लोकांचे अनेक हाल झाले. या आजारामुळे मृत लोकांच्या उरलेल्या फॅमिलीला कसे सांभाळावे हाच प्रश्न होता. त्यात मोठ्या लोकांची गोष्ट जरा वेगळी तरी होती पण ज्या लहान मुलांनी त्यांचे आई किंवा वडील या दोघांपैकी एक किंवा दिघेही गमावले आहेत त्यांचे काय ?? किंवा काही कौटुंबिक अडचणीमुळे ज्या मुलांना आई आणि बाबाचे एकत्रित प्रेम मिळत नाही अशांनी काय करायचे ?? हा किती भेडसावणारा प्रश्न आहे. त्या मुलांची मानसिकता काय होत असेल ?? विचार करूनच अंगावर काटा येतो.

याच आणि अशा अनेक प्रकारच्या संकटांसाठी महाराष्ट्र शासन अनेक योजना राबवत असते. दुष्काळग्रस्त लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, पीडित महिलांसाठी, महिलांना रोजगार संधी मिळावी यासाठी, दलीत मुलांसाठी. पण या योजनांची नीट माहिती प्रत्येकाला असतेच असे नाही किंवा मग गरजू लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचत नाही. अशा लोकांसाठी खास सर्व सरकारमान्य योजनांची माहिती घेऊन येत आहोत इथून पुढील काही लेखांमध्ये. त्यामुळे सर्व लोकांपर्यंत ही माहिती नीट पोहचेल आणि त्याचा लाभ घेता येईल.

आज अशा एका योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत जी योजना कोरोनामुळे मृत झालेल्या पालकांच्या मुलांना तर मदत करतेच पण अशाही मुलांसाठी ही योजना आहे ज्यांना आई वडील या दोघांपैकी एक कोणीतरी सोबत रहात नाही किंवा अन्य काही करणाने पालक मुलांचे संगोपन करू शकत नाहीत. त्यांच्या शिक्षणाची आणि पर्यायाने संगोपनाची योजना म्हणजे, बाल संगोपन योजना.

महिला व बाल विकास विभाग, ९ ऑक्टोबर, २०१३ च्या शासननिर्णयानुसार योजनेच्या निकषांबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली.

१ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी दोन्ही पालक हयात असेलेल्या बालकांनाही अनुदान लाभ दिला जात होता तो आता बंद करण्यात आला. मात्र यास तुरुंगात असेलेले पालक, एच.आय.व्ही ग्रस्त व कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित असलेले पालक, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या आई यास अपवाद असतील.

महाराष्ट्र बालन्याय नियम २००२ प्रमाणे महिला व बालविकास विभागाने ८ एप्रिल, २००४ रोजी राज्यातील बालकांच्या विकासाकरिता स्वतंत्र अशी स्थापन करण्यात आलेल्या बाल कल्याण समितीद्वारे बालसंगोपन योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थी मुलांचा दरवर्षी आढावा घेण्यात येतो. बालकल्याण समितीला संबंधित लाभार्थी खरोखरच पात्र आहे काय याची तपासणी, तसेच लाभ घेतल्यानंतरही प्रत्येक वर्षी तपासणी करण्याचे अधिकार असतात. बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात असेल अशा लाभार्थींचे प्रकरणे जिल्हातील महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांद्वारे तपासली जातात व त्यानंतरच बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेनेच बालविकास योजनेचा लाभ दिला जातो

• बालसंगोपन योजना ही पूर्णतः राज्यात निधीतुन राबवली जाते.

• ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) या केंद्र पुरस्कृत योजनेव्यतिरिक्त/स्वतंत्र आहे.

• अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या बँक/पोस्ट खात्यामध्ये दरमहा वितरित केली जाते.

• या योजनेसाठी नविन स्वयंसेवी संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार फक्त राज्य शासनास असतात.

• कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस १०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता/ अनुदान देता येणार नाही.

jan dhan yojana (PM JDY): लाभार्थ्यांना आता या खात्यांमधून थेट लाभ मिळेल. जाणून घ्या नियम व सविस्तर माहिती

अटल पेन्शन योजना (APY) : 60 वर्षावरील पेन्शन योजना सविस्तर माहिती

सर्वसाधारण बालकांसाठी बाल संगोपन योजनेमार्फत दरमहा प्रती बालक रुपये १,१००/- एवढे अनुदान देण्यात येते. तर शासनमान्य सदर योजनेची अंमल बजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रती बालक रुपये १२५/- एवढे सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. दिनांक १ एप्रिल, २०२१ पूर्वी हे अनुदान बालकांना रुपये ४२५/- देण्यात येत होते, तर संस्थांना रु. ७५ /- एवढे अनुदान देण्यात येत होते. मात्र, ६ एप्रिल, २०२१ च्या महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक १ एप्रिल, २०२१ पासून लाभार्थींना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर केली जाते. ही रजा कमाल १८० दिवसांची असते. पुढील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून शासनाद्वारे ही रजा शासकिय कर्मचाऱ्यांना मंजूर केली जाते. यामध्ये,

१. राज्य शासकीय महिला कर्मचारी.

२. पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी.

३. जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षिका.

४. जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी.

५. मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा.

६. कृषि व बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालया मधील कर्मचारी.

वर नमूद केलेल्या विविध कार्यलयातील ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांस विशेष बाल संगोपन रजा मान्य केली जाते. त्याबाबत वित्त विभागाच्या २७ जुलै , २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये अटी व शर्ती शासनाने निर्गमित केलेल्या आहेत.

१. लाभार्थी बालकांचे वयोगट १८ वर्ष व त्याखाली असावे.

२. अनाथ, किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही अशी बालके.

३. दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके.

४. मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इत्यादी कारणामुळे विघटित (विलग) झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके.

५. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके.

६. कुष्ठरुग्ण/ एच.आय.व्ही ग्रस्त, कॅन्सर, तीव्र मतिमंद/ multiple disability बालके.

७. पालकांमधील वैवाहिक कलह, अति हेटाळणी, दुर्लक्षित (न्यायालयीन खटले अपवाद) बालके.

शासनमान्य स्वयंसेवी संस्था अशा बालकांची निवड करून लाभ मिळवून देऊ शकतात. मात्र, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक असेल.

बालकल्याण समितीचे तपासणी अधिकार

बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी करण्यासाठी सध्या कोणत्याही प्रकारची ऑनलाईन प्रक्रीया उपलब्ध नाही. मात्र, तालुका आणि जिल्ह्यास्तरावर योजनेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी किंवा कार्यालयात थेट संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या १८०-०१२०-८०४० या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून अधिक माहिती मिळवता येऊ शकते.

१. निवास पुरावा म्हणून रेशन कार्ड व्यतिरिक्त विज बिल / पाणी बिल / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला / नगरसेवकाचा दाखला यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र.

२. तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा दाखला किंवा वेतन चिट्टी (सॅलरी स्लिप).

३. पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला (पालक कोणते काम करतात याचा स्पष्ट उल्लेख).

४. लाभार्थ्यांचा घराचा व कुटुंबाचा फोटो.

५. आधार कार्ड किंवा इतर शासकीय प्रमाणित ओळखपत्र.

तुमच्या ओळखीत किंवा शेजारी पाजारी कोणी अशा प्रकरची योजना घेण्यास पात्र असेल तर नक्कीच सांगा आणि मदत करा.

===================

प्रिय वाचकहो, उत्तम बोधकथा/moral stories in marathi, प्रेम कथा, रहस्य कथा, कथामालिका, भारतातील संस्कृतीचे विविध पैलू, पर्यटन, खाद्यसंस्कृती, फॅशन, पॅरेंटिंग, लाईफस्टाईल ब्लॉग्स वाचायचे असतील तर रीतभातमराठीला नक्की भेट द्या.

Leave a Comment

error: